ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਤੰਗਦਿਲੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਲਾਗਤ (ਡੀਜ਼ਲ, ਖਾਦ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ) ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਚਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਕਣਕ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 40 ਰੁਪਏ/ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਵੀ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ
Post a Comment
0Comments